#LUCKNOW_NEWS : महंगी बिजली मामले में उच्च घरानों की जॉच और सीलिंग लागू करें केन्द्र: परिषद

श्री रामजानकी टाइम्स

लखनऊ। अगर सब कुछ सही रहा तो नियामक आयोग की मुहर लगते ही प्रदेश को अगले चौबीस घन्टों में लगभग 400 मेगावाट बिडिंग रुट हाईड्रॉ पावर की बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। बिडिंग रुट के तहत उत्तर प्रदेश ने हाईड्रॉे पावर की की यह बिजली लगभग रुपया 5.57 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्ष के लिए अनुबंधित किया था।

लेकिन पावर कार्पोरेशन का हाईड्रॉ पावर तीस्ता, जीएमआर, स्टेटक्त्रास्ट जिनके साथ यह करार हुआ था उसमे कुछ शर्तो में बदलाव के चलते उस पर विद्युत नियामक आयोग की मुहर लगना बाकी था। इस करार को सम्भवना है कि नियामक आयोग हरी झंडी दे देगा। और फिर पावर कार्पोरेशन को यह बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा मामला यह है कि यह बिजली पावर कार्पोरेशन को पीक हॉर्स में मिलेगी।

करार के अनुसार मई से अक्टूबर माह तक यह बिजली मिलना है यानि कल अगर हरी झंडी आयोग दे देता है तो अगले लगभग 14 दिन बहुत आसानी से लगभग 12 से 13 मिलयन यूनिट बिजली रोज मिल जाएगी। उपभोक्ता परिषद् लगातार इस बिजली को पावर संकट में लेने के लिए नियामक आयोग ऊर्जामंत्री और प्रबंधन से जल्द से जल्द यह करार चालू कराने की मांग कर रहा था। इस 400 मेगावाट बिजली में तीस्ता की लगभग 265 मेगावाट है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा सबसे चौकाने वाला मामला यह है कि करार के कुछ शर्तो में नियामक आयोग की हरी झंडी इन म्पनियो की सुस्त चाल के कारण नही मिल पाई। तीस्ता सहित यह कम्पनिया कोयला संकट में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में अपनी बिजली 15 रुपया प्रति यूनिट तक बेचने में लगी है। उत्तर प्रदेश भी ऐसी एनर्जी एक्सचेंज से महगी बिजली खरीद रहा था।

लेकिन कल आयोग की मुहर लगाने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश एसएलडीसी की कुछ औपचारिकता के बाद यह बिजली प्रदेश को मिलने लगेगी। उपभोक्ता परिषद् ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग उठाई की इंडियन एक्सचेंज की महगी बिजली पर सीलिंग लगाने की मांग करते हुए कहा की आपदा में अवसर तलाशने का काम जब सबसे एक्सचेंज में जयदा महगी बिजली बिक रही थी उसमे जहा अडानी, जेपी, जिंदल सहित कुछ निजी घरानो ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर महगी बिजली बेचकर मुनाफा कमाया। कुछ राज्य जैसे कर्नाटक तेलगाना वेस्टबंगाल दिल्ली ओडिसा हिमाचल ने भी आपदा में अवसर तलाशा और महगी बिजली एक्सचेंज पर बेची की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए।

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